Haryana State Government News – Govt clears benefits of Pensioners under the 7CPC

Haryana State Government News – Govt clears benefits of Pensioners under the 7CPC.

The Haryana state  government announced benefits of the seventh central pay commission (CPC) to the pensioners in the state, effective from January 1, 2016. The benefits would be given to both pre and post January 1, 2016 pensioners and the family pensioners of the state government as well.

The decision will benefit about 2.25 lakh pensioners and family pensioners, Haryana Chief Minister Manohar Lal Khattar told the State Legislative Assembly. He made this announcement while replying to the discussion on Governor Address during ongoing budget session of Haryana Vidhan Sabha here.

The benefit is being given on the basis of the recommendations of the Pension Revision Committee and the arrears would be released within three months of the notification, Khattar said.

Haryana becomes the first state in the country to allow the revision of pension and family pension as per 7th CPC, he added. The revised pension or family pension would be determined by multiplying the existing basic pension or family pension at the rate of 2.57 per cent, he said. With this, there would be an increase of 32 per cent in the existing basic pension or family pension as on January 1, 2016 and 14.22 per cent in the existing pension or family pension including dearness allowance.

He said the minimum revision in pension or family pension would be from Rs 3,500 per month to Rs 9,000 per month. The ceiling of gratuity has also been enhanced from Rs 10 lakh to Rs 20 lakh, he said. Apart from this, the ceiling of gratuity would be increased by 25 per cent whenever dearness allowance rises by 50 per cent, Khattar said.

Hindi Version

हरियाणा के ढाई लाख रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए ये खुशखबरी है. राज्य की सरकार ने उन्हें बहुत बड़ा तोहफा दिया है. हरियाणा सरकार ने प्रदेश के 2.5 लाख पेंशन धारकों को तोहफा देते हुए 1 जनवरी 2016 से पेंशन में संशोधन की घोषणा की है. इसका फायदा पेंशन धारकों सहित पारिवारिक पेंशनधारकों को भी मिलेगा.

अधिसूचना जारी होने के तीन महीने के अंदर संशोधित दरों पर पेंशन और बकाये का भुगतान किया जाएगा. मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र में राज्यपाल के अभिभाषण पर की गई चर्चा के उत्तर के दौरान यह घोषणा की. उन्होंने कहा कि इस संशोधन का सभी पेंशन और पारिवारिक पेंशनरों को लाभ मिलेगा. उन्होंने कहा कि हरियाणा देश के चुनिंदा राज्यों में एक है, जहां सातवें वेतन आयोग के आधार पर पेंशन में संशोधन किया जा रहा है.

मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बताया कि इसके तहत न्यूनतम पेंशन में बड़ा संशोधन किया गया है. अब न्यूनतम पेंशन 3500 से बढ़ाकर 9000 रुपये कर दी गई है. दोनों श्रेणियों को इसका लाभ मिलेगा. मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति उपदान की अधिकतम सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपये की गई है. इसके अलावा जब भी महंगाई भत्ते की वृद्धि मूल वेतन से 50 प्रतिशत अधिक हो जाती है, उपदान की सीमा में 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी की जाएगी.

उन्होंने बताया कि 1 जनवरी, 2016 से पहले के पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों की मूल पेंशन व पारिवारिक पेंशन 2.57 से गुणा कर निर्धारित की जाएगी. मुख्यमंत्री ने बताया कि पेंशन संशोधन समिति की सिफारिशों के आधार पर 1 जनवरी, 2016 से मूल पेंशन व पारिवारिक पेंशन में 32 प्रतिशत की वृद्धि होगी, जबकि मौजूदा पेंशन व पारिवारिक पेंशन (महंगाई राहत सहित) में 14 प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी.

हरियाणा स्वर्ण जयंती वर्ष के अवसर पर होमगार्ड जवानों का मानदेय 300 रुपये प्रतिदिन से बढ़ाकर पुलिस सिपाही के समान न्यूनतम वेतन के बराबर 572 रुपये प्रतिदिन कर दिया गया है. पुलिस कर्मियों को जोखिम भत्ता के रूप में 5000 रुपये भी लगातार दिए जा रहे हैं. सातवें वेतन आयोग में बोर्ड, निगमों व उपक्रमों में कार्यरत कार्यरत कर्मचारियों पर करीब 4000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च आएगा. एक्सटेंशन लेक्चरार के वेतन को 18 हजार रुपये से बढ़ाकर 25 हजार रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है.