बड़ा झटकाः इस राज्य के साढ़े चार लाख पेंशनर्स को नहीं मिलेगा तीन साल का एरियर्स

भोपाल। मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) सरकार ने साढ़े चार लाख पेंशनर्स को बड़ा झटका दे दिया है। उन्हें छठे वेतनमान के 32 माह के एरियर्स देने से मना कर दिया है। पांच सालों से लंबित इस प्रकरण को लेकर पांच सौ से ज्यादा पेशनर्स हाईकोर्ट की शरण में चले गए थे।

कोर्ट ने Madhya Pradesh सरकार को दिए फैसले में कहा है कि पेंशनर्स के मसले पर सहानुभूति के साथ निर्णय करें। कोर्ट के सहानुभूति पूर्वक निर्णय लेने के निर्देश के बावजूद सरकार ने एरियर ही देने से मना कर दिया है।

यह भी है खास

प्रदेश के 500 से अधिक पेंशनर्स ने हाईकोर्ट में पिटीशन लगाई थी।
पेंशनर्स को एरियर देने में सरकार पर 200 करोड़ का अतिरिक्त खर्च आऩे वाला था। जो सरकार ने फिलहाल बचा लिया है।

आज-कल में मिलना शुरू होगी वेतन पर्ची

सूत्रों के मुताबिक जुलाई माह के वेतन की पर्ची आज-कल में जारी हो जाएंगी। इसमें कर्मचारियों को कितना वेतन मिला और कितना ऐरियर्स बाकी है, पूरा उल्लेख रहेगा। कर्मचारियों को एक जनवरी 2016 से जोड़कर सातवें वेतनमान का लाभ दिया जा रहा है। सरकार ने 3 जुलाई 2017 को हुई कैबिनेट बैठक में इसकी मंजूरी दे दी थी।

दो हजार से 20 हजार तक बढ़ेगी सैलरी

प्रदेश के एक छोटे कर्मचारी से लेकर बड़े अधिकारी तक क्रमश दो हजार रुपए से लेकर 20 हजार रुपए तक वेतन बढ़ जाएगा। पिछले 18 माह का एरियर्स तीन किस्तों में दिया जाएगा।

सरकार की आर्थिक स्थिति खराब

सूत्रों के मुताबिक सरकार की आर्थिक स्थिति को देखर ऐसा नहीं लगता है कि सभी कर्मचारियों को सातवें वेतनमान का लाभ मिल जाएगा। इससे पहले कर्मचारियों के दबाव के चलते सरकार ने सातवें वेतनमान देने की कड़ी में एक कदम यह उठाया है कि गुरुवार शाम को आदेश जारी कर वेतनपर्ची जारी करने के आदेश दे दिए।

अब दो बार मिलेगा इंक्रीमेंट

सातवें वेतनमान के चलते नियमित कर्मचारियों को अब वर्ष में दो बार इंक्रीमेंट दिया जाएगा। एक इंक्रीमेंट जनवरी में और दूसरा जुलाई में दिया जाएगा। इसके लिए शासकीय कर्मचारियों को नए वेतनमान की लिखित सहमति देना होगी। यह पूरी तरह से वैकल्पिक होगा। कर्मचारियों को इसके लिए तीन माह का समय दिया गया है।

सातवें वेतनमान का यह है फार्मूला

वित्त विभाग जिस फार्मूले पर काम कर हा है वह है 2.57 फार्मूला। उसके तहत नए वेतन में ग्रेड पे और DA समाहित किया जा रहा है। इसके बाद 31 दिसंबर 2015 को मिलने वाले वेतन में ग्रेड पे जोड़ दिया जाएगा और 2.57 से गुणा कर दिया जाएगा। इसके बाद जो राशि निकलेगी वह सातवें वेतनमान में कर्मचारी का मूल वेतन बन जाएगा।